इंधनाचा ‘जीएसटी’त समावेश करण्यास राज्याचा विरोध

कर आकारण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर गदा येता कामा नये, असे स्पष्ट करीत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास महाराष्ट्राचा विरोध असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पाश्र्वाभूमीवर गुरुवारी मांडली.

पेट्रोल आणि डिझेलचा वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत समावेश करण्याचा वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत प्रस्ताव असल्याची चर्चा सुरू झाली. यावर पेट्रोल आणि डिझेलचा वस्तू आणि सेवा करात समाविष्ट करण्यास राज्याचा तीव्र विरोध असेल, असेच अजित पवार यांनी सूचित के ले. कर आकारणीच्या राज्याच्या अधिकारावर गदा येता कामा नये. तसा प्रस्ताव आल्यास राज्याच्या वतीने विरोध के ला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पेट्रोल व डिझेलचा वस्तू आणि सेवा करात समावेश झाल्यास राज्याचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊ शकते. राज्याला पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीतून सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. वस्तू आणि सेवा करात इंधनाचा समावेश झाल्यास राज्याला तेवढ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत राज्याला हे परवडणारे नाही. खर्च वाढत असताना उत्पन्न वाढत नसल्याने आधीच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या  माध्यमातून राज्याला  सुमारे एक लाख कोटींचे उत्पन्न मिळते. त्यात इंधनाचा वाटा हा ४० टक्के  असतो. यामुळेच राज्याचा वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत इंधनाचा समावेश करण्यास विरोध आहे.

वस्तू आणि सेवा कर लागू करताना राज्यांना वेळेवर पैसे दिले जातील, असे  संसदेत देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार वेळेत पैसे मिळाले पाहिजेत अशी भूमिकाही पवार यांनी मांडली. केंद्राकडून राज्याला ३० ते ३२ हजार कोटींची रक्कम मिळणे शिल्लक आहे. ही रक्कम लवकर मिळावी अशी मागणी दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या निती आयोगाच्या वरिष्ठांबरोबरील बैठकीत राज्याच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्याला सर्वाधिक कर हा वस्तू आणि सेवा करातून मिळतो. यामुळे प्रचलिक कररचनेत बदल करू नये, असे मतही पवार यांनी व्यक्त के ले.

पेट्रोल-डिझेल यांचा समावेश वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत केल्यास राज्यात पेट्रोल प्रतिलिटर २५ रुपये तर डिझेल २०-२२ रुपयांनी स्वस्त होईल. जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार व जीएसटी परिषदेने हा निर्णय घ्यावा आणि राज्य सरकारनेही विरोध न करता जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी केली. राज्याने जनतेला झेपेल, इतकीच कर आकारणी करावी. लुबाडणूक करु नये. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास अगदी २८ टक्के हा सर्वाधिक कर दर ठेवला, तरी ते स्वस्त होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.