१९९२ साली ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील विविध तरतुदींची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य आहे. २००५ मध्ये JnNURM अंतर्गत शहरी प्रशासकीय सुधारणा अनिवार्य होत्या त्यात कम्युनिटी पार्टीसिपेशन लॉ ( CPL ), नगर राज बिल या अंगाने प्रभाग समितीच्या एकपातळीखाली लोकसहभागासाठी एक यंत्रणा असावी असे बंधनकारक केले होते . कॉर्पोरेटर वॉर्ड मध्ये अशाप्रकारच्या एरिया सभा असाव्यात अशी कायद्यात तरतुदी केली जावी अशी JnNURM अट होती. त्यानुसार ३ जुलै २००९ मध्ये नगरपालिका कायद्यांमध्ये क्षेत्रसभा निर्माण करण्याबाबत मुंबई प्रांतिक नगरपालिका अधिनियम १९६५ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० यांच्या कलम ६६ ब , क , ड , ई ही कलमे समाविष्ट करण्यात आली.त्यामध्ये त्यांची कार्य, हक्क आणि अधिकार नमूद केले आहे.कायद्यात असेही नमूद केले आहे की नगरसेवक आपल्या वॉर्डातील क्षेत्रसभांचा अध्यक्ष असेल व त्यांनी ३ महिन्यातून किमान एकदा क्षेत्रसभेची बैठक बोलविणे आवश्यक आहे. क्षेत्रसभेची ही तरतूद अतिशय महत्वाची आहे.त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी व नागरीकांतील अंतर कमी होऊन प्रभावीपणे आणि उत्तम प्रकारच्या सेवा - सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहचू शकतील. स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधी उत्तरदाई राहून काम करतील.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी "संविधान प्रेमी बार्शीकर" आग्रही आहेच,पण सर्वसामान्य नागरिकांनी याबाबत आता जागृत होऊन "क्षेत्रसभा" घेण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.तरच "मालकप्रवृत्ती" असणाऱ्या नगरसेवकांना आणि अधिकारी वर्गाला निर्बंध लावणे शक्य आहे.या संदर्भात सामजिक कार्यकर्ते यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आणि नगरसेवक यांच्याशी चर्चा केली असता,या कायद्याबाबत मुख्याधिकारी, अधिकारी बार्शी नगरपरिषद सह सर्व नगरसेवक ते ही अनभिज्ञ आहेत,असे प्रथम दर्शनी आढळले आहे.
मुंबई व इतर ठिकाणी एरिया सभा समर्थन मंच व सद्भावना संघ यांचा लॉकडाऊन काळात खूप चांगला अनुभव आला.मुंबई ,महाराष्ट्रात जिथे क्षेत्रसभांचे गठन झाले होते तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्था सोबत रिलिफ काम - धान्यवाटप , जीवनावश्यक वस्तू वाटप , पोलिस व सुरक्षा, आरोग्य व्यवस्थेला मदत , जनजागृती , लोकसहभाग माध्यमातून करण्यात आली.अनेक वॉर्डात कोविड पेशंन्ट शोधणे, शासन व्यवस्थेला माहिती देणे यामुळे परिस्थिती सुधारण्यात मदत मिळाली. क्षेत्रसभेच्या अमलबजावणीतून मिळणाऱ्या शिकवणीच्या आधारे अधिक सक्षम शहरी स्थानिक स्वराज्य शासन व्यवस्था विकसित करू हे याचे उत्तम उदाहरण आहे आणि म्हणून या निवेदन द्वारे एरिया सभा समर्थन मंच,सोलापूर जिल्हा व पवार प्लॉट,उपळाई रोड बार्शी मधील नागरिकांनी नगरपालिकेत झालेल्या या तरतुदींची अमंलबजावणी नगरपालिका मुख्याधिकारी म्हणून संविधानिक जबाबदारी असून मुख्याधिकाऱ्यांच्या अभ्यासू प्रवृत्ती वरून त्यांनी नागरिक कारभाराविषयांत, प्रश्नाविषयात असलेले ज्ञान, अनुभव आणि अभ्यास पाहाता या विषयात जबाबदार अधिकारी म्हणून लक्ष घालावे. उत्तम प्रशासनासाठी क्षेत्रसभा कायद्यांना कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी निर्णय घ्यावे. तसेच जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शीचे मनीष रवींद्र देशपांडे यांनी या विषयाच्या चर्चेसाठी शिष्टमंडळास वेळ द्यावा.अशी विनंती या निवेदन मध्ये केली आहे.यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कळमकर, उमेश नेवाळे, दयानंद पिंगळे हे उपस्थित होते.या बाबत पवार प्लॉट उपळाई रोड येथे सह्याची मोहीम सुद्धा झाली.
0 Comments