नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने संविधानामध्ये दुरुस्ती करून इतर मागासवर्गीयांच्या (ओ.बी.सी.) आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय समता परिषदेत करण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ओ.बी.सीं.ना दिल्या जाणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणाला वैधानिक दर्जा आहे.
अनुसूचित जाती तसेच जमातींना दिलेल्या आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा आहे. तसाच घटनात्मक दर्जा ओ.बी.सीं.च्या आरक्षणालाही दिला गेला पाहिजे तरच आत्ता ओ.बी.सीं.च्या आरक्षणाबाबत होणारी हेळसांड संपेल. आत्ता ओ.बी.सीं.ना घटनात्मक आरक्षण नसल्यामुळे त्याच्या आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे,
असे भुजबळ म्हणाले.
दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये अखिल भारतीय समता परिषद घेण्यात आली. महाराष्ट्रासह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदी राज्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
0 Comments