मुंबई/प्रतिनिधी:
राज्यात कोरोना संकटाच्या काळात हजारो ग्रामपंचायतींच्या नियोजित निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांशी चर्चा करावी असे बंधन घालणारा जीआर काढला होता.
पण आता हायकोर्टाने राज्य सरकारचा हा जीआर रद्द केला आहे. १३ जुलै रोजीच्या निर्णयातील तरतूद अनधिकृत असल्याचे सांगत हायकोर्टाने ही तरतूद रद्द केली आहे. राजकीय हेतू तसेच निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळावा यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती होऊ नये, त्याचबरोबर निवडणूक पारदर्शकपणे व्हावी याकरीता प्रशासक नेमताना कोणताही दबाव न टाकता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेता आला पाहिजे, असे सांगत कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय़ रद्द केला.
0 Comments