पत्रकारांना धमकी दिल्यास ५० हजारांचा दंड आणि ३ वर्षांचा तुरुंगवास

पत्रकारांशी गैरवर्तन करणाऱ्या आणि धमकी देणाऱ्यांना कडक शासन करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की, पत्रकारांना धमकी दिल्यास संबंधित व्यक्तीला ५०,००० रुपयांचा दंड आणि ३ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच, असे प्रकरण गंभीर मानले जाईल आणि आरोपींना सहजपणे जामीनही मिळणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी पत्रकार अडचणीत असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आवश्यक ती मदत करावी. पत्रकारांशी आदराने आणि शिष्टाचाराने वागावे, अन्यथा संबंधितांना मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर फटका बसण्याची शक्यता आहे.

गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्य सरकारांना स्पष्ट ताकीद दिली आहे की, पोलिस किंवा निमलष्करी दलांच्या वतीने पत्रकारांशी गैरवर्तन केल्यास संबंधितांवर तातडीने एफआयआर दाखल केला जाईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक फौजदारी कारवाई होणार आहे.

प्रेस कौन्सिलची राज्य सरकारांना सूचना

प्रेस कौन्सिलने देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि गृह सचिव यांना पत्र पाठवून स्पष्ट केले आहे की, पत्रकारांशी होणारा कोणताही हिंसाचार प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा मानला जाईल. भारताच्या संविधानाने दिलेल्या कलम १९(१)च्या अधिकारांचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या वर्तनावर सरकारने कठोर पावले उचलावीत, असे कौन्सिलने नमूद केले आहे.

काटजूंचे मत

माजी सरन्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी नमूद केले आहे की, जसे वकील त्यांच्या अशिलासाठी खटला लढतात, पण ते खुनी ठरत नाहीत, तसेच पत्रकार हे केवळ त्यांचे कर्तव्य पार पाडत असतात. त्यांना त्यांच्या कामापासून रोखणे म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आहे.

सरकारची जबाबदारी

प्रेस कौन्सिलने सरकारला सूचित केले आहे की, पत्रकारांवर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला बगल दिली जाणार नाही. पत्रकार हे समाजातील महत्त्वाचे घटक असून, त्यांचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याने पत्रकारांशी वाईट वर्तन केल्यास त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

नवा नियम पत्रकारांसाठी दिलासा

हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनंतर या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात असून, या नवीन नियमामुळे पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि पत्रकारांचा सन्मान कायम राहण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.