आ. कैलास घाडगे पाटील यांची वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

धाराशिव |

सध्या राज्यभरात वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, महसुल कर्मचारी संपावर असल्याने आणि इतर सरकारी योजनेचे काम युद्ध पातळीवर सुरु असल्याने अधिकारी व्यस्त आहेत. परिणामी, विद्यार्थी वर्ग प्रमाणपत्रासाठी प्रशासनाकडे वारंवार खेट्या मारत आहेत.

यापार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हे निवेदन दिले आहे.

सध्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणारे विविध प्रमाणपत्र मिळणे बंद झालेले आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना लागणारे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याचा धोका आहे. बारावी परीक्षेत आणि सामाईक प्रवेश परीक्षेत (सीईटी) चांगले गुण मिळवूनसुद्धा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होऊ शकतात.

शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतल्यास संबंधीत महाविद्यालयाचे शुल्क परवडणारे नाही. त्यामुळे, हे विद्यार्थी आर्थिकदृष्टया अधिक त्रस्त होऊ शकतात. अशा स्थितीत त्यांना पुन्हा सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) द्यावी लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा व्यर्थ जाण्याचा धोका आहे.

आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान टळेल. 

आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, तातडीने कार्यवाही करून या विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक करिअरमध्ये दिलासा मिळेल आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळू शकेल.

आमदार कैलास घाडगे पाटील यांची मागणी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील आणि त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी पुढे जाण्याची संधी मिळेल.